ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ : ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਕ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਲੋਕੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁਟ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ — ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪੀੜ: ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼।

ਨੇਪਾਲ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼, ਜਿਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਗ ਨੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ, ਉਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਅਸਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗੀ ਖਾਦ ਤੇ ਸਸਤੀ ਫਸਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ — ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਰਾਇ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਕਰੋਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਦ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ? ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦ ਸੱਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਮਾਲੀ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਅੰਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਏ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਰੋਹ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਥੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰੋਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਿਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਣ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਸਬਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਜਸੱਤਾ ਜਦ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਤਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਰਾਵਣੀ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,” ਆਵਾਜ਼ ਏ ਖ਼ਲਕਤ – ਆਵਾਜ਼ ਏ ਖ਼ੁਦਾ।”।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ