ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਲਦ ਆਵੇਗਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ

ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 1.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। 1.86 ਕਰੋਡ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਸਿਰਫ 2.38 ਲੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਈ. ਵੀ. ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਹੈ। ਚਲਣ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਬੈਟਰੀ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿਰਫ 2400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਆਦਿ ਕੁੱਝ ਚੀਜਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਈ. ਵੀ. ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਇਕ ਡਰਾਫਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 13 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਈ. ਵੀ. ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਹਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ/ਕਿਲੋਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੂ ਵ੍ਹੀਲਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ 10000 ਰੁਪਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਥਰੀ ਵ੍ਹੀਲਰਸ ’ਤੇ 30000 ਰੁਪਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰ ਵ੍ਹੀਲਰਸ ’ਤੇ 150000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। 13 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਈ. ਵੀ. ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਹਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ/ਕਿਲੋਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੂ ਵ੍ਹੀਲਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ 10000 ਰੁਪਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਥਰੀ ਵ੍ਹੀਲਰਸ ’ਤੇ 30000 ਰੁਪਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰ ਵ੍ਹੀਲਰਸ ’ਤੇ 150000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।