ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓਸਾਹੇਬ ਪਾਟਿਲ ਦਾਨਵੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਸਤੰਬਰ :ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਦਾਨਵੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਉਲੰਘਣਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ।

ਦਾਨਵੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਝੂਠ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਕਈ ਹਫਤੇ ਮਗਰੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਜ਼ਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ  2003/ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਐਕਟ 2017 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਡਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਉਤੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 86 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਮਾਰਕਿਟ ਫੀਸ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਵੀ ਗੁਜਾਇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨਨ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖਪਤ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ (ਈ.ਸੀ. ਐਕਟ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ੋਸਣਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦੱਸੇ ਗਏ ਭਾਅ ਨੂੰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ (ਕੇਂਦਰ:ਸੂਬਾ) ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 90:10 ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੂਬਾ, ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮੋਢੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਪਾਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ/ਉਪਜਾਊ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।