ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਨੂੰ ਹਾਂ, ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂਹ; ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨਰਾਜ਼

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਆਸਥਾ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਬੰਧ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਨਵ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕ ਸਕੀਆਂ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ , ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿੱਖ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਜ ਲਈ ਮੱਕਾ ਜਾਂਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪਸ਼ੁਪਤੀਨਾਥ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਕਿਉਂ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਸਮੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ।ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇਉਦੋਂ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੂਬਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਏ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੇਗਾਨੇਪਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ