ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ !

ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪਾਸ ਵਕਫ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਇਕ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 3 ਅਤੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵਕਫ ਕਾਨੂੰਨ 1995 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਵਕਫੇ ਤੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ, ਵਿੱਤੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ,, ਸਥਾਨਕ ਵਕਫ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਨਦਾਤਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।