ਸਕੱਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ-ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਸਮੀਖਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਰਾਹਣਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਵਲ ਸਕੱਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਿਯਮਿਤ ਭਰਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਤਦੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟ-ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।