ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਜ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਸੂਚਿਤ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਚਿਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਤੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੂਚਿਤ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 59 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੀਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜ ਐਕਟ, 1966 ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।/ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਜ ਨੀਤੀ 2002 ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨਾ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਵਿਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।