ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਡੱਟੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ 200 ਦਿਨ ਹੋਏ ਪੂਰੇ

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਜ 200 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਆਖੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਡ-ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ, ਹਨ੍ਹੇਰੀ-ਝੱਖੜ, ਗਰਮੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ’ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। 200 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਵੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 26 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ’ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਤੰਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰੱਹਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ- ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਬਿੱਲ 2020, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਬਿੱਲ 2020।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗੰਰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਓਧਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਈ ਬਦਲ ਮਿਲਣਗੇ।