Connect with us

Governance

ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ 80 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲਾ ਆਰਜ਼ੀ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ: 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

Published

on

80 Bedded hospital in mohali

ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਕੇ ਅਤੇ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਆਰਜ਼ੀ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਵੈ- ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੇਕ-ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ./ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਦਫਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ/ਸਮੂਹ ਜੋ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਜ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ/ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵਾਰ- ਵਾਰ ਦਫਤਰਾਂ  ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਮ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੈ।

ਮੈਸਰਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ 80 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਰਜ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ  ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸ੍ਰੀ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ- ਅੰਦਰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ/ਸਮੂਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।