National
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਡਗਮਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਗਮੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੀ। ਹੁਣ 41 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਹਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਹੈ. ਪਰ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ, ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ? ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,’ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ. ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।
