Connect with us

National

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਮਤਾ-ਨਿਤੀਸ਼ ਤੇ ਗਹਿਲੋਤ ਸਣੇ 7 CM ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ

Published

on

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 8ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸਿਹਤ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 7 ​​ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸੀਐਮ ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखा कि पिछले कुछ सालों में गैर-भाजपा सरकारों को गिराया जा रहा है या काम नहीं करने दिया जा रहा। ये हमारे देश का विजन नहीं है।

ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ-ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ- ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ।