ਕੈਥਲ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈਕ, ਏਆਰਓ ਨੇ ਪੰਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਸਪੈਂਡ

6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024: ਕੈਥਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਆਰਓ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਪੰਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ONLINE ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਈਕੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸਵਰਡ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਏ.ਆਰ.ਓ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਜਿਮ ਕਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਥਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਉਚਿਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਪੀਲ
ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ।ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ।

ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਹੈਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਈਵੀਐੱਮ ਵੀ ਹੈਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।