ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ, ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024’ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ।

ਲੰਘੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਦਨ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰੂਲਜ਼, 1994’ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ।

‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994’ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 (4) ‘ਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਆਦਿ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਇਕੱਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।