ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੋਣ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਸੀਪੀਏ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ…

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CCPA ਨੇ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 54 ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 54.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ..

ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਧੀ ਖਰੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਫੀਸ ਨੀਤੀ, ਫੈਕਲਟੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਰ ਵਰਗੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।