MSP ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ -ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਫੁਲਕਾ ਦੀ BJP ‘ਚ ਐਂਟਰੀ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤੀ! 

ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ—ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਅਲੱਗ ਦਿਸਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
1. ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵੈਰਾਇਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੱਕੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਚਾਵਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਬੇਹੱਦ ਪਾਣੀ ਖਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰ ‘ਡਾਰਕ ਜੋਨ’ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਖਰਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ—ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਉਸੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪੱਕੀ ਖਰੀਦ, ਵਧੀਆ ਮਾਰਕੀਟ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਉਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਕਲਪਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਭਾਵ ਅੰਤਰ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ—ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ।
2. ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਰਾਦੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੱਖ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਅਨਿਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ H. S. Phoolka ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਨਤੀਜਾ 🙂
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਦੋਹਰੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ—ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ—ਦੋਵੇਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਤੱਕ ਪਵੇਗਾ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ