ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਤਲ – ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਉਜਾੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ :ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਵੀ ਕਿਉੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸ਼ਕਰੀ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਲਿੱਟਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸੱਤਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਪਿੰਡੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਲੱਦੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਭੋਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ STF ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਤਾ, ਪਿੰਡੀ ਅਤੇ ਲੱਦੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਇਆ। STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ED ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ pseudoephedrine ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤੱਥ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਅਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਵਰਗੇ ਉਹ ਨਾਮ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ED ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। 2022 ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ retract ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੋਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ED ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ PMLA ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 17 ਉਪਲਬਧ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 12.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ confiscation ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 25,339 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ—ਜੇਕਰ ਇੰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਰੁਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ?
ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ecosystem ਹੈ—ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੈਡਲਰ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੈਸਾ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ—ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ।
ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ, ਹਿੰਸਾ, ਅਪਰਾਧ, ਆਰਥਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ-ਨਿਰਭਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ—ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਪਸ ਗਈ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਘਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਹਨ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਡਲਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਇਲਾਜ, ਪੁਨਰਵਾਸ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗੀ।

-ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ