ਆਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ AAP, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ – ਅਸਲ ਪੰਥਕ ਕੌਣ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ, ਤਰਕ ਦੇਣ ਜਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਆਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਥਕ ਦਲ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਆਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

29 ਜੂਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਐਕਟ 2026 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨਯੋਗ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਪੰਥਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਆਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ “ਅਕਾਲੀ” ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਵੀ?

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 29 ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਐਕਟ 2026 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਆਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੁਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਪੰਥਕ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਆਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਮੰਨੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਥਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਾਏ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ