ਕਾਂਗਰਸ ਖੇਡਦੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ‘ਮੀਟਿੰਗ-ਮੀਟਿੰਗ’, AAP ਮਾਰ ਜਾਏਗੀ ਬਾਜ਼ੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕੌਣ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ AAP ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਜਾਵੇਗੀ?
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਡੈੱਡਲਾਕ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਧੜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਹੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ AAP ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਰਜ ਹਨ।
AAP ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ AAP ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 2027 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਰਫ਼ ‘ਕੰਮ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਤਬਦੀਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਾਦਲ ਦਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥਕ ਵੋਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ AAP ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ AAP ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਗਣਿਤ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਲਈ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਵਿੱਚ AAP ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ AAP ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣਾ ਗੱਠਜੋੜੀ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ।
ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ, ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦੌੜ ਨੇ ਇਸ ਵੋਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤ ਮੰਨਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਦੇ ਇਸ ਧੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਆਲੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ।
ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਧੜੇ ਦੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਣੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਜੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ AAP ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸੂਬਾਈ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਸਲ ਖੇਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਘਰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਨੀ, ਵੜਿੰਗ, ਬਾਜਵਾ, ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਸਮਝਣਾ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਕੌਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇਗਾ’, ‘ਕਿਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ’ ਅਤੇ ‘ਕੌਣ ਕਿਸ ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ’ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੀ ਰਹੀ ਤਾਂ AAP ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਗਿਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਚ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। AAP ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ AAP ਹੈ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਜੇ ‘ਮੀਟਿੰਗ-ਮੀਟਿੰਗ’ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ‘ਇਕਜੁੱਟ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨ’ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ—ਕਾਂਗਰਸ ਖੇਡਦੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ‘ਮੀਟਿੰਗ-ਮੀਟਿੰਗ’ ਅਤੇ AAP ਮਾਰ ਜਾਏਗੀ ਬਾਜ਼ੀ?

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ