ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਨਜ਼ਰ: ਬਜਟ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਅਜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 2022-23 ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ 860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਨਾਲੋਂ 14% ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।