ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ: ਕੀ ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ NSA ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਗੂ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਥਾਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ “ਵੈਂਡੇਟਾ ਪਾਲਿਟਿਕਸ” ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਜਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਰਕ ਵੀ ਹਨ। ਅਜਨਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਐਨ ਐਸ ਏ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਜੀਠਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭੀੜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ 60 ਲੋਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹੀ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਨ ਐਸ ਏ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਨ ਐਸ ਏ ਕੋਈ ਆਮ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਕਥਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਐਨ ਐਸ ਏ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਐਨ ਐਸ ਏ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਪੈਮਾਨਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਰਸਤਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਐਨ ਐਸ ਏ ਵਰਗੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਪਲਬਧ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਐਨ ਐਸ ਏ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ