National
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: ਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਐਲਾਨੇ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਂ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
12 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, “ਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੇਦ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾਸ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਗਾਂ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਬੀਫ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਗਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਵਾਂ’ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ”। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਫ ਖਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਗਊਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।”
