ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ (Parliament Session) ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (127 ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 102 ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਓਬੀਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 2018 ਦੇ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (SC/BC) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 342-ਏ ਅਤੇ 366 (26) ਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਟੇਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਾਇਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਾਸ ?
ਕੇਂਦਰੀ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ, 1973 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਸਨ ਸੈਂਟਰਲ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ, 1970 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 28 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ (SC) ਆਦੇਸ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਮੀ-ਕਮਨ (ਮਿਜ਼ੂ ਮਿਸ਼ਮੀ), ਇਦੂ (ਮਿਸ਼ਮੀ), ਤਰਾਨ (ਦਿਗਰੂ ਮਿਸ਼ਮੀ) ਅਤੇ ਮੋਨਪਾ, ਮੈਮਬਾ, ਸਰਤਾੰਗ ਅਤੇ ਸਜੋਲੰਗ (ਮਿਜੀ) ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਮੀ, ਇਦੂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।