ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ

27 ਦਸੰਬਰ 2023: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨਿਵਾਸੀ ਰਜ਼ੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੋ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।