ਈਵੀਐਮ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ

18 ਫਰਵਰੀ 2024:  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਚੰਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੰਦੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ| ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਵੀਐਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ|