National
PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਮੇਰਾ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੱਦ….

27 JULY 2023: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੱਜ ਸੀਕਰ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ PMO ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 3-ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪੀਐਮਓ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ – ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ) ਹੋ ਰਹੇ 12 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ 3,689 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2,213 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 1,476 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸੱਤਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ…
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਖਾਵਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਫੌਜ ‘ਚ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 21 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐਨਐਮਸੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਹੁਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਵੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ERCP) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।