ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਾਤਲ DSP ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ… ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ! ਆਖ਼ਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ?

ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਉਹ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਦੱਸ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ DSP ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਨਾਭਾ ਦੀ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ? ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?

ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੰਗੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੀਮਿਤ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਆਲੋਚਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵੀ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਵਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਰ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। 1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ—ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ।” ਇਹ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਾਅਵੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਯਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਲ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ