“ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੌਣ—ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਜਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ? ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਗੁਨਹਗਾਰ ਕੌਣ?”

“ਅੱਜ 21 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ?”
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ—ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ?
ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ। ਮਈ 2026 ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਉਸ ਦੀ 2017 ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16ਵੀਂ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਸੀ।
ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ—“ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੈ?”
ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਅਧਿਆਇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 1995 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ—ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਦਨਾਕ ਦੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ—ਉਹ ਦੌਰ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵੇਖੋ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ 10-10ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਕੁੱਲ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 2019 ਦੀ CBI ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 2026 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰ 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮਰਥਕ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਿਆਨਕ ਹਿੰਸਾ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਿਆਨਕ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ?
2026 ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 40 ਦਿਨ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੀ। ਮਈ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਈ ਉਸ ਦੀ 16ਵੀਂ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਲਗਭਗ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਹਿਰਾਸਤ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ—“ਜੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਕਿਉਂ?”
ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਜੇ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ।
ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਮਾੜਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਸਜ਼ਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ?
ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਗਲਤ ਸੀ—ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਹੈ—“ਸਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ?”
ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ—“ਵੱਡਾ ਗੁਨਹਗਾਰ ਕੌਣ? ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਜਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ?”
ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫੈਸਲਾ ਤੱਥਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਮਾਨੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ—ਜਿਸ ਲਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੂਜੇ ਲਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ