“ਪੰਜਾਬ ’ਚ IVF ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ? ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਅੰਡੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਦੋਸ਼; ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ Fertility ਨੇ ਵਧਾਇਆ IVF ਦਾ ਧੰਦਾ!”

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੰਪਤੀਆਂ ਲਈ IVF ਤਕਨੀਕ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸੇ IVF ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ IVF ਅਤੇ egg donation ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ IVF ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡੇ donate ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ?
ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ egg donation ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ Assisted Reproductive Technology Regulation Act, 2021 ਵਿੱਚ gamete donation ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ART banks ਰਾਹੀਂ gametes ਦੀ sourcing, screening ਅਤੇ preservation ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ART ਕਾਨੂੰਨ gamete donors ਅਤੇ oocyte donation ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ safeguards ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ donation ਅਤੇ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਨੁੱਖੀ gametes ਦੀ trading ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ART ਕਾਨੂੰਨ human gametes ਅਤੇ embryos ਦੀ sale, purchase ਜਾਂ trading ਲਈ racket ਜਾਂ agency ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ donor ਦੇ exploitation ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ donor egg programmes ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ fertility treatment ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ fertility centres ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ egg ਅਤੇ sperm donor programmes ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ donor screening ਅਤੇ ART ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਸਵਾਲ IVF ਤਕਨੀਕ ਜਾਂ donor eggs ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ centre ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ IVF ਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ fertility ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ male infertility ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ reproductive-health ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। 2026 ਵਿੱਚ 17 tertiary centres ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ IM-FaST ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ infertile couples ਦੇ ਮਰਦ partners ਵਿੱਚ male-factor subfertility ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ semen parameters ਨਾਲ lifestyle, occupational ਅਤੇ environmental factors ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ semen quality ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ systematic analysis ਵਿੱਚ 1979 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ sperm concentration ਅਤੇ normal morphology ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ stress, smoking, alcohol, ਘੱਟ exercise, environmental exposure ਅਤੇ endocrine-disrupting chemicals ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ semen parameters ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮਰਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ fertility crisis ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ male reproductive health ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ lifestyle, stress, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, smoking, alcohol, ਮੋਟਾਪਾ, physical inactivity ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ exposure ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ reproductive health ਦੀ systematic study ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦੇ sperm count ਜਾਂ motility ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ medical science ਨੇ ICSI ਅਤੇ IVF ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ couples ਲਈ parenthood ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ infertility ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੀ lifestyle, ਖਾਣ-ਪੀਣ, stress, pollution ਅਤੇ chemical exposure reproductive health ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ fertility testing ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ART clinics ਅਤੇ ART banks registered ਹਨ? ਕਿੰਨੇ centres donor eggs ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? Donors ਦੀ screening ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਹਰ donor ਦੀ informed consent ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ donor ਦੀ medical history ਅਤੇ infectious-disease screening ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ egg donation ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ—ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਪੂਰੇ fertility sector ਦੀ regular inspection ਅਤੇ audit ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ mechanism ਹੈ?
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ IVF ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਸੰਤਾਨ ਦੰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ donor ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ IVF medical community ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। IVF ਅੱਜ medical science ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ IVF centres ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ—ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ fertility ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ eggs ਦੀ demand ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ fertility business ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਖ਼ਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਲੱਭੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ IVF industry ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ reproductive health ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ