Punjab
“ਸਿਆਸਤ ਮੰਡੀ ਪੈਸੈ ਦੀ ਹਰ ਸੀਟ ਵਿਕੇਂਦੀ ਭਾਅ ਸੱਜਣਾਂ”-ਕੀ ਸੱਚੀਂ ਅਰਬਾਂ ‘ਚ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ?
ਸਿਆਸਤ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ੇਤਰ ਸੀ ਇਹ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਕਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ —ਇਹ ਸਵਾਲ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਖਾ ਤੀਰ ਉਹ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਵੱਜ ਕੇ ਚੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਟੈਚੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਿੱਖੀ, ਵਾਦ–ਵਿਵਾਦੀ ਲੱਗੇ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਮ ਲੋਕ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖੁਦ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸਨ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ “ਰਕਮ” ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਖ਼ਾਮਖ਼ਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਰਬਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਖਰਚੇ, ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੌੜਾਂ, ਦਲ ਬਦਲ ਦੀ ਮੰਡੀ, ਗਾਹਕ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਟ ਤੇ ਕੁਰਸੀ।ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਅ ਦੇ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਖਰਚਾ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ—ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ, ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਡਾ. ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਚਾਹੇ ਸੱਚੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਪਰਦਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹਰ “ਡੀਲ” ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਚੀਖ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ—ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਦ ਤਬਾਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ—ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਪਾਰਖਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ—ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ।
ਸਿਆਸਤ ਮੰਡੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਣ ਗਈ—ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰ ਕਦ ਤੱਕ ਸਹਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ ਕੌਣ? ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਬਿੱਲਕੁਲ ਸਹੀ ਢੁਕਦੀਆਂ ਹਨ, “ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦੇ ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕਉ ਖਾਈ।।”
