ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟੋਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਟੋਲ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

19 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 26 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
NHAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਟੋਲ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟੋਲ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। NHAI ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ NHAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ NHAI ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

NHAI ਮੁਤਾਬਕ 17 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 26 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।