ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਈ

18 ਫਰਵਰੀ 2024: ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ|  ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ, ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵਨ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ‘ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਵਾਕੀ ਟਾਕੀ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ
ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।