Connect with us

National

ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫਸਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ

Published

on

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾ ਕੇ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ”ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।

ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ “ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ” ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ 2019 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।