ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ: ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ-ਜੋ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਐਕਟ 2008 ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਸਮਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਗੁਰੂ, “ਜਾਗਤ ਜੋਤ” ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਰਗ ਲਈ।

ਪਰ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਹੈ—ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 295A, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਚੋਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਗੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਐਕਟ 2008 ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇਪਣ ਅਤੇ ਸਰਵ-ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਕਸਰ ਉਂਗਲ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲ ਉਠਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਝ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸਾ ਵੀ ਹੈ—ਉਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਮਕੱਖ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ—ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ?

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਮੰਨਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੰਗਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਐਕਟ 2008 ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ—ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਲਦੇ ਹਾਂ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ