ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਿਣੀਤੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਬੰਗਲਾ, ਜਾਣੋ

7ਅਕਤੂਬਰ 2023: ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਟਾਈਪ 7 ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਟਾਈਪ 7 ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹੱਕ. ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ 18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।

ਉਹ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ
ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ।”

5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ “ਮੁਦਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।