ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੈਮਿਸਟ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ! 

• ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ?
• ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ! 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਉੱਪਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਖ਼ੀਰ ਉਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ। ਝੋਟਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਝੋਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਕੱਢ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਲਾਸਰ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਝੋਟਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਟੇ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਉਦੋਂ ਉਸਨੇ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਇਹ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ, ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੀ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਬਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ; ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪਰਚਿਆਂ ਜਾਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਅਸਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਤਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ—ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ