ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ—ਕੀ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ?

ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਕਿਸੇ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੇਵੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭੇ ਬਿਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਐੱਸਐੱਚਓ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਲੋੜ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਫ਼ਲ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧੀ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਆਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਚੱਲ ਪਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਪਰਖ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਆਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਉਣਗੇ?
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੱਬਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਸਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਰਥ ਤਦ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਿਆਂ, ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣੇਗੀ, ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ; ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੋਸ ਨੂੰ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੜ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸਲ ਜਵਾਬ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ