21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ “ਪੇਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ, ਉਸਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ NSO Group Technologies ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 2021 ਵਿੱਚ Forbidden Stories ਅਤੇ Amnesty International ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਦੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਣ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖ਼ੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੇਗਾਸਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੌਣ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਗਾਸਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਨੈਤਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 21 ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਕੇ.ਐਸ. ਪੁੱਤਸਵਾਮੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ।

ਪੇਗਾਸਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ “ਜ਼ੀਰੋ-ਕਲਿੱਕ ਐਕਸਪਲੋਇਟ” ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਮਾਈਕ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਏ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਾਂਸ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਮੋਰੱਕੋ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਜੋ ਕਿ NSO Group ਦਾ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ NSO ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕੁੱਝ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੇਗਾਸਸ ਵਰਗੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੇਗਾਸਸ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਪੇਗਾਸਸ ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਿੱਥੇ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ