ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਿਵਲੀਅਨ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਲਿਸ ਬਣੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਿਵਲੀਅਨ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਵਲੀਅਨ ਮਾਹਿਰ ਆਈ.ਟੀ./ਡਿਜੀਟਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਲਈ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਵਜੋਂ 798 ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ 4251 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ/ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ 4849 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।
ਆਰਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ 1481 ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 297 ਐਸ.ਆਈ., 811 ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ 373 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਵਿਚਲੇ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ, ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਮਿਨੀਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਰੂਲਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਨੀਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ 159 ਅਸਾਮੀਆਂ (100 ਫੀਸਦੀ) ਪੁਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ 798 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਰੈਂਕਾਂ (ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ) ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀਆਂ 1947 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੁਲ 4521 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਰੰਭਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਾਡਰ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਰੈਂਕਸ (ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਸਰਵਿਸ) ਰੂਲਜ਼, 2020’ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਾਡਰ ਦੇ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਰੈਂਕਾਂ (ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ/ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ, ਦੇਰੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਰਫਤਾਰ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਮੀਸਾਈਡ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ (ਐੱਚ ਐਂਡ ਐਫ) ਯੂਨਿਟ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਵੁਮੈਨ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ (ਸੀ.ਏ.ਡਬਲਿਊ ਐਂਡ ਸੀ.) ਯੂਨਿਟ, ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸਿਜ਼ (ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ.) ਯੂਨਿਟ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕ੍ਰਾਈਮ (ਐਸ.ਸੀ.) ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ (ਈ.ਓ. ਐਂਡ ਸੀ.ਸੀ.) ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕੁਲ 14 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।