ਰਾਜੋਆਣਾ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਦ ‘ਚ- ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ– ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ!

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਚੁਭਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ – ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਿਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਇਸ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

1995 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ‘ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਲੇਕਿਨ 25 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜਾਖੜ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ,ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪ੍ਰੁਵਲ ਵੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ mercy petition ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ mercy petition ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਫਾਂਸੀ, ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ mercy petition ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ, ਸਿਰਫ਼ ਲਟਕਾਓ ਦੀ। ਨੀਤੀ।

ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕੈਦੀ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ – ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਿਆਂ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਆਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰ 40–41 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਹਲਕੀ-ਫੁਲਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਵਟੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਨਿਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਚ ਗਏ, ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੇਦੋਸ਼ ਐਲਾਨੇ ਗਏ, ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜੋਆਣਾ – ਤੀਹ ਸਾਲ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ – ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ। ਇਹ ਦੋ ਚਿੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦਰਾਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ‘ਚ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟੋਕਨ” ਵਜੋਂ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਾਇਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੁੱਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਾਇਲ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਹੈ।

ਅੱਜ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ— “ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ” — ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪੀੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਤਲਵਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗਾ? ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕੈਦ ‘ਚ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਬਚਦੀ ਹੈ?

ਨਿਆਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਂ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ