BBC ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ‘ਤੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ SC ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਬੀਬੀਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ‘ਇੰਡੀਆ: ਦਿ ਮੋਦੀ ਸਵਾਲ’ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ – ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਮਦਦਗਾਰ
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਇੰਡੀਆ: ਦਿ ਮੋਦੀ ਸਵਾਲ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।

ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ- ਪਟੀਸ਼ਨਰ
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਅਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 146, 302, 376, 425 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।