Pegasus ਜਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ SC ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਥਿਤ ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ । ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।