ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹਿਰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਣਾਓ ਵਾਲਾ ਮਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸਗੋਂ ਸਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਥਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੀ ਵੰਡਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਿਅੰਗਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸੁੱਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ ਬਚਾਓ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਏ। ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਟਾਂਗਰੀ ਨਦੀ, ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ, ਮਾਰਕੰਡਾ ਦਰਿਆ ਪੈਂਦੇ ਹਨ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਦੀਆਂ,ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਖੋਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਲਾਬ ਜਾਂ ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੂਹੇ ਆਈ ਜੰਨ ਤੇ ਵਿੰਨੋਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ