ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 700 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਬਕਾ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ 700 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 700 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਓਨੀ ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 89 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ 16 ਮੀਟਰਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।

ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 965 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1200 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।