ਕਿਸਾਨ ਰੁਲਦਾ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਰੁੱਸਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਾਇਬ !

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਰੁਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਰੁੱਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖਰੀਦ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡ ਖੁਦ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਾਜਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 1997 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ 46ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜੋ APMC ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਸਨੀਯਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ?

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ EPF (Employment Provident Fund) ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਵਾਸੀ ਹਨ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਫੰਡ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਾਮੀਭਰੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਫਸਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਸਲ ਦੀ ਨਮੀ (moisture) ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ।

ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ, ਆੜ੍ਹਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਕੀਕਤੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਆਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ