ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ: ਹਕੀਕਤ ਘੱਟ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ !

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ “ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ” ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Shiromani Akali Dal ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਠਾਇਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Devinder Pal Singh Bhullar ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਰਕਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਰਵੱਈਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ Ravneet Singh Bittu ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ “ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਜਿਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ” ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 8–10 ਪ੍ਰਮੁੱਖ “ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ” ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 15–20 ਤੱਕ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ Balwant Singh Rajoana (ਫਾਂਸੀ, ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ), Jagtar Singh Hawara (ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ), Devinder Pal Singh Bhullar (ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਆਦਿ ਹੋਰ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਕੁਝ ਦੇ ਕੇਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਰਿਹਾਅ/ਮਰਹੂਮ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ)।
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ—ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ “ਉਮਰ ਕੈਦ” ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ 14 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਇਹ ਜੀਵਨ ਭਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ “till death” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। Jagtar Singh Hawara ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ—ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਸ ਦੀ nature ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 9-10 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੈਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਾਲੇ ਹਨ,2 ਕੇਸ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੇ (ਜੋ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ), ਅਤੇ ਸਾਫ਼ “ਬਿਨਾਂ ਰਿਮਿਸ਼ਨ Till death” ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਲਗਭਗ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ “Till death ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ—ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ।

ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੈਦੀ 20–30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਧੀਨ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ “ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ” ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ “ਨਿਆਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ” ਦੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ