ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਠੁਕਰਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲੇ 131ਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਦੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ 2022 ‘ਚ ਜੈਪੁਰ ‘ਚ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿਚ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਕੋਲ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟੋਰੀਅਲ ਖੇਤਰ ਕੋਲ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿਚ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਯੋਜਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਸੀ, ਵਿਚੋਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਭੂਮੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਧਿਨਿਯਮ 1966 ਤਹਿਤ ਇਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ UNESCO ਵਿਸ਼ਵ ਧਰੋਹਰ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੱਡੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।