ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੜ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਮੋੜ ’ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਬਣੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ?
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੀਵਾਸਲੂ ਨਾਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕੇਤ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਾਂਝੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਜੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ। 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐੱਨਡੀਏ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੜ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੋਵੇਂ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸੰਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣੇਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਸਿਆਸੀ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਤਿੱਖੇ ਮਤਭੇਦ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਧੜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇਗੀ?
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੋਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਏਗੀ।
ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਕੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਜਾਣਗੇ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ