ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਮੀਕਰਣ — ਤਿਕੋਣੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਆਸਾਰ

ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਣ ਬਦਲਣਗੇ? ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਅਤੇ ਕੀ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿਕੋਣੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਪਕ ਜਨ ਆਧਾਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਧਿਰ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਐਲਾਨਾਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਅਕਸਰ ਇੱਕੋ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਿਸਾਨੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਝੋਟਾ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇਗੀ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿਕੋਣੀ ਟੱਕਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਮੀਕਰਣ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏਗੀ? ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਦਯੋਗ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੋਸ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਮੀਕਰਣ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਹਾਲੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਿਕੋਣੀ ਟੱਕਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਦੌਰੇ, ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ