ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਸ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਬੁਰਾਈ ਉੱਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਰਾਵਣ, ਕੁੰਭਕਰਨ ਅਤੇ ਮੇਘਨਾਥ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਜਿੱਤ ਸੱਚਾਈ, ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੁਰਾਈ ਉੱਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿੱਤਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਨ, ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਸੇ ਗੂੰਜਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੈਣ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਖੇਤਾਂ, ਸਰਹੱਦਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਵਣ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਾਵਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੌਦਾਗਰ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਤਸਕਰ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਰਾਵਣ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਕਦੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਝੋਟਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਣ ਲੱਗੇਗੀ। ਲੋਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਚੁੱਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰਾਵਣ, ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਨੂੰ ਕੁੰਭਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੇਘਨਾਥ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪਨਪਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਰਾਵਣ ਦੇ ਦਸ ਸਿਰ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਸਿਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤੀਜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦਾ, ਚੌਥਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਅਤੇ ਛੇਵਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣਗੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਦੋਂ ਲੈਣਗੀਆਂ?

ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਲੰਬੀ ਨੀਂਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉੱਜੜਦੇ ਘਰਾਂ, ਮਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਵੱਸ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਜਗਾਉਣਗੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ?

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਘਟਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇੱਥੇ ਮੇਘਨਾਥ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਮੇਘਨਾਥ ਰਾਵਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ, ਤਾਕਤਵਰ-ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ।

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ। ਜੇਕਰ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਵੰਡ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗਿਰੋਹਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ।

ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਾਵਣ ਸਾੜਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ, ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵੋਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੋਟ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਅਰੇ, ਜਾਤ-ਧਰਮ, ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਇਹ ਅਗਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਸਮਝੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਏ, ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ।

ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਰਗਾ ਰਾਜ,ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਚ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ, ਡਰ, ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਉੱਜੜਦਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।

ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੁਸਹਿਰੇ ’ਤੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਵਣ, ਕੁੰਭਕਰਨ ਅਤੇ ਮੇਘਨਾਥ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁੜੀਏ। ਆਓ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ। ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੁੰਭਕਰਨ ਸੁੱਤਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਾਵਣ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ, ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਅੱਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਹਿੰਮਤ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੁਸਹਿਰੇ ’ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਾਵਣ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੁੰਭਕਰਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਗਾਵੇਗਾ? ਜਵਾਬ ਹੈ—ਜਾਗਰੂਕ ਜਨਤਾ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗ ਪਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਵਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਆਓ, ਇਸ ਦੁਸਹਿਰੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਾਂ ਸੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਰਾਈ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੜਨਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ।

ਆਓ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਾਵਣ ਸਾੜੀਏ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੁੰਭਕਰਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਗਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ।

 ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ