ਨਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ! 2027 ’ਚ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਸਰਕਾਰ—ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲੇਗੀ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ?
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਟਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਘਟਿਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਰੁਕੀ, ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਤੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਛੋਟੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਪਰ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਚੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। BSF ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀਆਂ? ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ AIIMS ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 2018 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ 2019 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 77 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਪੀਔਇਡਜ਼ ਦੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਜੜਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—ਤੁਹਾਡੀ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ? ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ?
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਾਹਤ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ BSF, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਤ ਜਨਤਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ—ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਦਰ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟੇਗੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਟੁੱਟਣਗੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ; ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਵੈਣ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ